बिहार में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है क्योंकि Bihar में इस बार की विधानसभा चुनावाें का दो-चरणीय मतदान अभियान लगभग पूरा हो चुका है। मतदान की पहली किश्त 6 नवंबर को हुई और दूसरी किश्त 11 नवंबर को तय है। मतगणना 14 नवंबर को आयोजित होगी।
प्रमुख बिंदु
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इस बार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है।
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पहले चरण के बाद 65 % के आसपास मतदान हुआ, जो अपेक्षा से अधिक है और इसने राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया है।
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सुरक्षा-प्रबंधों को सख्त किया गया है — विशेष रूप से सीमा-क्षेत्रों में और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त ताकतें तैनात की गई हैं।
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मतदाता सूची में बड़ी कटाई विवाद का कारण बनी — लगभग 10 % तक मतदाताओं के नाम हटने की बात सामने आई है, जिसे विपक्ष ने भेदभावपूर्ण बताया है।
सियासी परिदृश्य
मुख्य गठबंधन हैं:
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Bharatiya Janata Party-नेतृत्व वाला National Democratic Alliance (एनडीए) जिसमें प्रमुख सहयोगी Janata Dal (United) है।
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Rashtriya Janata Dal-के नेतृत्व वाला Mahagathbandhan, जिसमें Indian National Congress शामिल है।
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इसके अतिरिक्त नई राजनीतिक ताकतें भी मैदान में हैं, जो पारंपरिक दो-गुट वाले राजनीतिक समीकरण को चुनौती दे रही हैं।
मतदाताओं की गतिविधियाँ और मुद्दे
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युवा बेरोजगारी, सीमांत इलाकों की विकास-कमियों और माईग्रेशन (प्रवास) जैसे सामाजिक-आर्थिक मसले चुनावी बहस में प्रमुख हैं।
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महिला मतदाता इस बार विशेष भूमिका निभा रही हैं क्योंकि पुरुष प्रवासी काम के लिए दूर जा रहे हैं।
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प्रचार अभियान में ख़ूब हरकत देखी गई — प्रमुख नेताओं ने रोडशो, रैलियाँ और बूथ-स्तर की तैयारियाँ तेज की हैं।
चुनौतियाँ और विवाद
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मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया ने विवाद खड़ा किया है। विपक्ष ने इसे गरीब-और-अल्पसंख्यक वर्गों के खिलाफ बताया है।
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सुरक्षा-चिंताओं के मद्देनजर चुनाव आयोग ने “जीरो टॉलरेंस” की नीति की घोषणा की है ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके।
आगे क्या होना है
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अब चश्मे सभी 11 नवंबर के मतदान और 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर हैं। यह फैसला करेगा कि किस गठबंधन को राज्य में बहुमत मिलेगा और सरकार बनाने का रास्ता खुलेगा।
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चुनाव परिणाम का प्रभाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा — इसे राष्ट्रीय राजनीति में भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह Narendra Modi और उनकी गठबंधन व्यवस्था के लिए एक परीक्षण कहा जा रहा है।
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